मुंबई: मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आता राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी आयोगावर सूचनांचा पाऊस पाडत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्याची मागणी केली आहे.
चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून संकेतस्थळाबाबतच्या असुविधा नोंदविण्याचेही धाडस केले आहे.
मतदार यादी तयार करणे, दावे-हरकती तपासणे आणि मतदाराचे नाव समाविष्ट किंवा वगळण्याबाबत निर्णय घेणे ही मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, काही ठिकाणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील पर्यायांमुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेला निर्णयाचा अधिकार प्रत्यक्षात वापरता येत नसल्याचा मुद्दा चोकलिंगम यांनी मांडला आहे.
वैध आणि समाधानकारक कागदपत्रे दिलेल्या मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावणे आवश्यक आहे का, याचा निर्णय मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना घेता यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तेरा कागदपत्रांपुरती प्रक्रिया नको
विशेष सखोल पुनरावृत्तीच्या नोटिशीसोबत १३ प्रकारच्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. ही यादी अंतिम
नसून उदाहरणार्थ असल्याचे चोकलिंगम यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे इतर समकक्ष कागदपत्र’ असा पर्याय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा.
आदिवासी, बेघर तसेच लैंगिक कामगार समुदायातील काही नागरिकांकडे या यादीतील कागदपत्रे नसण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी अन्य वैध कागदपत्रे स्वीकारण्याची मुभा मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना असावी, या मुख्य सूचनेकडे चोकलिंगम यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.
‘तार्किक विसंगती’वरस्थानिक पातळीवर निर्णय
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर काही मतदारांच्या माहितीमध्ये ‘तार्किक विसंगती’ दाखवली जाते. मात्र, अशी विसंगती आढळली म्हणजे संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरते, असा अर्थ होत नाही.
पुरावे तपासल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकारी समाधानी असल्यास अशा प्रकरणांचा निर्णय जिल्हा पातळीवर पाठवण्याऐवजी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाच घेता आला पाहिजे. कायद्यानुसार मतदार यादीबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांवर असल्याचा दाखलाही चोकलिंगम यांनी पत्रात दिला आहे.
'अंतिम सखोल पुनरीक्षणचा उतारा’ची सक्ती नको'
‘तार्किक विसंगती’ असलेल्या प्रत्येक प्रकरणात ‘अंतिम विशेष सखोल पुनरीक्षणचा उतारा’ अपलोड करणे सध्या आवश्यक आहे. मात्र, विसंगती शोधण्यासाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर आधीच मागील विशेष सखोल पुनरीक्षणची माहिती वापरली जात असेल, तर तो उतारा पुन्हा अपलोड करण्याची सक्ती नको. हा पर्याय ऐच्छिक करण्यात यावा.
लेखी मार्गदर्शक सूचनांची मागणी
मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न पडत असल्याने केवळ तोंडी सूचना पुरेशा नाहीत. नोटीस देणे, कागदपत्रे स्वीकारणे, सुनावणी घेणे आणि प्रकरणाचा अंतिम निपटारा याबाबत स्पष्ट लेखी मार्गदर्शक सूचना करण्यात याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी आयोगाला केली आहे.
महाराष्ट्रात ‘नोटीस टप्पा’
दरम्यान, महाराष्ट्र सध्या विशेष सखोल पुनरीक्षणच्या ‘नोटीस टप्प्या’मध्ये आहे. ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत मागील यादीच्या तुलनेत २१.१ टक्के मतदार कमी असल्याचे वृत्त आहे. राज्याची अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी सांगितले.