मुंबई: महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् व्हावे, बळीराजाच्या नशिबाचा सातबारा दुष्काळमुक्त व्हावा, त्याच्या गळ्याभोवतीचा गरिबीचा फास सुटावा हा ध्यास माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सदैव मनात बाळगला. शेतीला शाश्वत बनवण्याचे ध्येय त्यांनी आखले.
शेतकऱ्यांची शिवारे जलयुक्त करायचीच, पण नद्यांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून अडचणीच्या वेळी ते पाणी वापरण्यास उपलब्ध व्हावे, यासाठी एक अभिनव संकल्पना मांडली. ‘महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प’ असे त्या योजनेचे नाव. मा. देवेंद्रजींच्या जिव्हाळ्याच्या प्रकल्पांपैकी हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.
महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीच्या अधिक प्रभावी वापरासाठी देवेंद्रजींच्या संकल्पनेतून तो आकाराला येत आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण तसेच विदर्भातील दुष्काळ, राज्यातील पाणीटंचाई, सिंचनाची गरज आणि जलस्रोतांत होणारा पाणीसाठा व वापर लक्षात घेता, विविध नद्या एकमेकांशी जोडण्याचा हा भगीरथ प्रयत्न आहे.
यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा, सिंचन सुविधा आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे विकसित महाराष्ट्र हरित राज्य म्हणून देशात ओळखले जाणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवर बांधलेल्या गोसीखुर्द धरणातून पाणी उचलून ते बुलढाणा जिल्ह्यात नळगंगा नदीत आणणारा हा भगीरथ प्रकल्प होय.
427 किलोमीटरवर हे पाणी आणण्यासाठी कालवे, पाईपलाईन्स आणि उपसा जलसिंचन योजनांचे जाळे निर्माण केले जाईल.
हा प्रकल्प पूर्ण झाला की विदर्भाचा पाणीप्रश्न सुटेल. त्यातही पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांची तहाण भागेल.
एका अंदाजानुसार 3.75 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येईल.
या प्रकल्पासाठी 100 गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार असून, साधारणत: 87 हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या आजवरच्या सर्व प्रकल्पांपेक्षा मोठा समजला जातो.