नवी मुंबई, राजेंद्र पाटील : राज्यात महसूल विभागात सुमारे ३ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यातही सर्वाधिक २४७१ रिक्त पदे तलाठ्यांची असल्याने सद्यस्थितीत एका तलाठ्याकडे तीन ते चार गावांचा कारभार दिला गेला आहे.
प्रत्येक गावाला आठवड्यातून एक दिवस तलाठी जातो. अनेकदा एखाद्या गावात तलाठी १५ दिवसातून एकदाच येतात. यामुळे शेतकऱ्यांना चावडीच्या पायऱ्या किमान चार- वेळा तरी चढाव्याच लागतात. तलाठ्यांचा भार हा अनेकदा कोतवालावरदेखील पडतो. राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या तलाठ्यांवरील भार कधी कमी होणार, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. महसूल विभागात राज्यात सर्वाधिक महसूल वसूल करण्यात तलाठी 'क' वर्गाचा क्रमांक पहिला आहे. प्रत्येक गावात चावडीवर तलाठी कार्यालय असले तरी तिथे तलाठी असेलच असे नाही. कारण एका तलाठ्याकडे तीन ते चार गावांचा कारभार आहे. सातबारा, शेतसारा वसुली करणे, गारपीट पंचनामे करणे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणुकीची सर्व कामे ही तलाठ्यांचीच असतात. तलाठ्याची गावपातळीवरील ही मूळ कामे पूर्ण करणे कठीण जात असताना इतरही कामांचा भार त्यांच्याच खांद्यावर येऊन पडला आहे. राज्यात सध्या रेतीमाफियांबरोबर दोन हात करण्याचे काम हेच तलाठी करतात. राज्यात सर्वाधिक हल्ले हे रेतीमाफियांकडून तलाठ्यांवर झाले आहेत. सध्या चोरीची रेती रोखण्याचीही मोठी जबाबदारी महसूल खात्याने तलाठ्यांवरच सोपवली आहे. चार- चार गावांचा कारभार सांभाळतानाच या गावांच्या सीमेवर रात्रीची पाळत ठेवण्याचीही जबाबदारी तलाठ्यांना पार पाडावी लागत आहे. परिणामी शेती, बखळ जागेच्या नोंदी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना महिनाभर वाट पाहावी लागत असून पंचनाम्यासाठी एका तलाठ्याला तीन ते चार गावे करताना दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लागतो. सहा महिन्यांपूर्वी काही तलाठी पदे भरण्यात आली, मात्र रिक्त पदे पूर्ण क्षमतेने भरल्याशिवाय तलाठ्यांवरील भार कमी होणार नाही.