मुंबई : महाज्योती संस्थेला याच महिन्यात 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून राज्यात ओबीसींसाठी 63 वसतिगृहे तयार केली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ओबीसी शिष्टमंडळासोबत शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात विविध नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
मराठवाडा या एकमेव प्रदेशात निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळे तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भागभांडवल दिले असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सर्व घटकांना न्याय : शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देणे हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली.
या बैठकीस महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.