मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) महायुतीच्या झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. लोकसभेतील यशाने उत्साह संचारलेले विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढविण्याच्या तयारीत आहेत; तर लोकसभा निवडणुकीत पाठ फिरविलेल्या मतदारांना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून अधिवेशनात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
येत्या नोव्हेंबरमध्ये १४ व्या महाराष्ट्र विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षफुटीने कमकुवत झालेल्या महाविकास आघाडीला राज्यात यश मिळाल्याने विरोधकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणाऱ्या अखेरच्या अधिवेशनात विरोधक कृषी मालाला रास्त भाव, शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारी, महागाई आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावरही विरोधक बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे. राज्यात कापूस, सोयाबीन आणि कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याचे सत्ताधाऱ्यांनीही मान्य केले आहे. याच प्रश्नावरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. अधिवेशन काळात या विषयावर विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचवेळी सरकार त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.