मुंबई: राज्यात प्रकल्प रखडल्याने त्यांच्या किंमतीत वाढ होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प भूसंपादनामुळे रखडणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी. भूसंपादनासाठी टाईमलाईन देण्यात आली असून त्याचे तंतोतंत पालन करावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत.
गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेतला. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला?
नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार – अलिबाग कॉरिडोर, जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल कॅरिडोर, वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा - नांदेड, वर्धा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्प रखडल्यामुळे काय फटका बसतो?
कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन आवश्यक असते. मात्र, बऱ्याचदा भूसंपादनाचे काम रखडते आणि प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होत जाते. याचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बैठकीत काय सूचना दिल्या?
महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी टाईमलाईन दिली आहे. संबंधित अधिकारी आणि विभागांनी वेळेत प्रकल्प पूर्ण व्हावे यासाठी मिशन मोडवर काम करावे.
शक्तिपीठ महामार्गात कमीत कमी वन जमिन बाधित होईल यादृष्टीने तातडीने आराखडा तयार करावा. तसेच या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी.
विरार अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमिन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी.
वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करावी.
विदर्भातील भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर - गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांच्या आराखड्यांना सर्वोच्च प्राधान् द्यावे आणि ते अंतिम करुन घ्यावे.
वर्धा - गडचिरोली व वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे.
गडचिरोली विमानतळाचा ओएलएस करून घ्यावा आणि त्याचा प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावा. तर अकोला येथील विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी २४०० मीटर पर्यंत वाढवावी.
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ११ प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या ५३ हजार ३५४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी.