Irrigation Development 2025
मुंबई : राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील 381 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून 30 लाख 68 हजार 673 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर 45 उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 62 हजार 125 मेगावॅट वीज निर्मिती, तर 96 हजार 190 रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबध्दरित्या गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांच्या प्रगतीचा आढावा, तसेच पंपस्टोरेज धोरणासंदर्भात सामंजस्य करारांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्प कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहेत. या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून 26 लाख 65 हजार 909 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरुस्तीसाठी 196 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष दुरुस्तीच्या माध्यमातून 4 लाख 2 हजार 764 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत केलेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 15 कंपन्यांसोबत 3 लाख 41 हजार 721 कोटीचे 24 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात 62 हजार 125 मेगावॅट वीज निर्मिती होऊन 96 हजार 190 रोजगार निर्माण होणार आहे.
जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणातून प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची झालेले कामे व निर्माण झालेले सिंचन क्षेत्र याची माहिती दिली.