मुंबई : राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये स्थापन करण्यास शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील उपकेंद्रस्तरापासून ते जिल्हा रुग्णालय अशा आरोग्य संस्थांमध्ये २ हजार ७० पदनिर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १३ फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या, तसेच श्रेणीवर्धित आरोग्य केंद्रांकरिता पदनिर्मिती करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये व ट्रॉमा केअर सेंटर इत्यादी आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पदांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामधील ज्या आरोग्य केंद्रांचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे अशा ८६ आरोग्य संस्थांकरिता ८३७ नियमित पदे व १ हजार २३३ कुशल, अकुशल पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात यापूर्वी झालेल्या गट 'अ' वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील ४०८ व बीएएमएस गट 'ब' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षा यादीतील २५ डॉक्टरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतही मंत्री आबिटकर यांनी सूचित केले आहे.
राज्यातील ४७ उपकेंद्रे, १६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच ग्रामीण रुग्णालये, दोन ट्रॉमा केअर युनिट, चार स्त्री रुग्णालये, १० उपजिल्हा रुग्णालये आणि दोन जिल्हा रुग्णालये अशा विविध ८६ आरोग्य संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करून राज्याला आरोग्यसंपन्न बनवण्याच्या दृष्टीने ही पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येतील, असे ते म्हणाले.