मुंबई: राज्यात पर्यावरण संतुलन साधण्यासाठी आणि हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी 2047 पर्यंत तब्बल 300 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री, तर उपाध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री आणि वनमंत्री, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री, कृषिमंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्री हे सहउपाध्यक्ष म्हणून असणार आहेत. या वृक्षलागवडीसाठी सुमारे 27 लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे.
राज्याने 2047 पर्यंत 300 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, या मोहिमेचे नियोजन, संनियंत्रण, वित्तपुरवठा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. सध्या वृक्षलागवडीसाठी सुमारे 29 हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध आहे. आता ‘लँड बँक’ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय जमीन ओळखून वन विभाग, मनरेगा आणि इतर शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधून लागवडीसाठी जमीन उपलब्ध केली जाईल.
33 टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित हवे; महाराष्ट्राचे प्रमाण 21.25 टक्के
राष्ट्रीय वन धोरण 1988 नुसार देशातील 33 टक्के भौगोलिक क्षेत्र वन किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या वनाच्छादित क्षेत्र 16.53 टक्के, तर वृक्षाच्छादित क्षेत्र 4.72 टक्के असून, एकूण प्रमाण 21.25 टक्क्यांवर आहे. हे प्रमाण 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी राज्याने दीर्घकालीन नियोजन आखले आहे.
आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित प्रगती योजना
राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 12 आणि 24 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विभागाच्या 556 अनुदानित आश्रमशाळांतील 7 हजार 562 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
हरित ऊर्जेसाठी 12 हजार 303 कोटी
राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, पारेषण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि ऊर्जा साठवण क्षमतेचा विकास करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र : ॲक्सलीरेटींग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलीस इंटिग्रेशन इन कनेक्टेट ग्रीड (मॅजेस्टिक) या महत्वाकांक्षी योजनेस मंजूरी देण्यात आली. सुमारे 12 हजार 303 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून 2030 पर्यंत राज्यातील अक्षय उर्जेचा वाटा 17 टक्क्यांवरून थेट 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.