मुंबई : पावसाळ्यातील अडीच महिन्यांच्या मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार आता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील गरजू मच्छीमारांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
यंदा राज्यात १ जून ते १५ ऑगस्ट असा मासेमारी बंदीचा कालावधी होता. या काळात समुद्रात मासेमारी बंद असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या उत्पन्नाचा स्रोत थांबतो. सध्याच्या योजनेत त्यांना केंद्र व राज्याकडून केवळ ४,५०० रुपयांचे तुटपुंजे अर्थसहाय्य मिळते. वाढती महागाई आणि अपुरी मदत पाहता ही रक्कम २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महायुती सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण होणार आहे. या योजनेचा राज्यातील ८,८२९ मच्छीमार कुटुंबांना लाभ होणार असून, त्यासाठी १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
‘टीस’कडून सर्वेक्षण सुरू
या मदतीचा लाभ सरसकट सर्वांना न देता, खऱ्या गरजू मच्छीमारांची निवड करण्यावर सरकारचा भर आहे. पूर्वीच्या काही योजनांमधील आर्थिक नुकसानीचा अनुभव पाहता, आता ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (टीस) कडून लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे.
रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थी
या योजनेचा लाभ मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात किनारपट्टी जिल्ह्यांतील मच्छीमारांना मिळेल. यात सर्वाधिक लाभार्थी रायगड जिल्ह्यातील असून, त्याखालोखाल सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
‘‘मच्छीमारांना मदत देताना सरकार संपूर्ण काळजी घेत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या बोटी आहेत किंवा जे पर्ससीन नेटने मासेमारी करतात, अशा सधन मच्छीमारांना यातून वगळले जाईल. खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी ‘टीस’कडून सर्वेक्षण सुरू आहे."- नितेश राणे, मंत्री, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे