Maharashtra VIP Vehicle Purchase
मुंबई : राज्यात शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दुष्काळाच्या झळा बसत असताना राज्य सरकारने व्हीआयपींसाठी १२ कोटींच्या ४० वातानुकूलित गाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने वाहन खरेदीवर कोट्यवधींचा खर्च कशासाठी, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे. हा शासन निर्णय तातडीने रद्द करून हा निधी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्य शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुंबईतील शासकीय परिवहन सेवा आणि विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या राजशिष्टाचार शाखांसाठी ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या वाहनखरेदीसाठी एकूण १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपये खर्च होणार आहेत. या ताफ्यात ४.०७ कोटी रुपये किमतीची १ टोयोटा लँड क्रूझर, ३२ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, २ टोयोटा फॉर्च्युनर, ७ मारुती एर्टिगा, १ टोइंग वाहन आणि एका अर्बानिया बसचा समावेश आहे.
या निर्णयावर टीका करताना महेश तपासे म्हणाले, राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुरेसा निधी देण्याऐवजी केवळ पाच हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे.
शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना व्हीआयपी वाहनांच्या खरेदीसाठी १२ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करणे अन्यायकारक आहे. सरकारने खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करावा आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका तपासे यांनी मांडली.