मुंबई : राज्यातील एमबीबीएस पदवीधरांसाठी असलेली पदवीनंतरची एक वर्षाची सामाजिक दायित्व (बॉण्ड) सेवा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला.
शासकीय, महानगरपालिका, अनुदानित तसेच खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवेची अट यापुढे लागू राहणार नाही. यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या हजारो वैद्यकीय पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापुढे कोणत्याही नव्या उमेदवाराला सामाजिक दायित्व सेवेचे वाटप करण्यात येणार नसून त्यासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल तातडीने बंद करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. तसेच, यापूर्वी दंड भरून बॉण्डमधून सूट घेतलेल्या उमेदवारांना दंडाच्या रकमेचा परतावा मिळणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या उमेदवारांना अद्याप बॉण्ड सेवेचे वाटप झालेले नाही किंवा विविध कारणांमुळे सेवा पूर्ण करता आलेली नाही, त्यांना आता उर्वरित सेवा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, ज्या डॉक्टरांची बॉण्ड सेवा सुरू आहे किंवा जे संबंधित ठिकाणी रुजू झाले आहेत, त्यांना उर्वरित सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.