मुंबई : राज्यात सिझेरियन प्रसूतींचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन अनावश्यक शस्त्रक्रियांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे त्याच दिवशी परीक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांना त्यामागील वैद्यकीय कारण स्पष्ट करावे लागेल. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या (एचएमआयएस) सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३७ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये तब्बल ५९ टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे होत आहेत.
राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला. त्यानुसार सरकारी आरोग्य संस्थांत होणाऱ्या पहिल्या व पुनः सिझेरियन शस्त्रक्रियांचे परीक्षण बंधनकारक केले गेले आहे. शस्त्रक्रिया झालेल्या दिवशीच डॉक्टरांना परीक्षणाचा अर्ज भरून त्यामागील वैद्यकीय कारणांची नोंद करावी लागेल. नैसर्गिक प्रसूती शक्य असताना अनावश्यक शस्त्रक्रिया होऊ नयेत, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
दर महिन्याला सरकारकडे अहवाल
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांवर सोपविण्यात आली आहे. रुग्णालयांना दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावरील एकत्रित अहवाल १० तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. माता-बाल आरोग्य आणि गुणवत्ता हमी समितीच्या बैठकांमध्येही या आकडेवारीचा नियमित आढावा घेतला जाईल.
सिझेरियन कधी आवश्यक
यापूर्वी सिझेरियन होणे, मुदतपूर्व प्रसूती, बाळाची उलटी किंवा तिरकी स्थिती, जुळी गर्भधारणा, प्रसूतीपूर्व अतिरक्तस्राव आणि आईच्या गर्भातून बाहेर येताना बाळाचे डोके मोठे असणे अशा परिस्थितीत सिझेरियन आवश्यक ठरू शकते. वैद्यकीय गरज असलेल्या व अनावश्यक शस्त्रक्रियांमधील फरक स्पष्ट करून माता आणि नवजात बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.