मुंबई: परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून शिष्यवृत्तीच्या लाभांवरील रकमेची मर्यादा संपुष्टात आणली आहे. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क आता संबंधित यंत्रणेमार्फत थेट संस्थेला देण्यात येणार असून सारथीतर्फे हा निर्णय राबवण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना पुस्तके, स्टेशनरी, प्रबंध तयार करणे, स्थानिक प्रवासासह इतर खर्चांसाठी दरवर्षी अमेरिका व इतर देशांसाठी १ हजार ५०० अमेरिकन डॉलर (यु.के. वगळून) आणि यु.के.साठी १ हजार १०० पौंड इतका निर्वाह भत्ता मंजूर झाला आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रीय
दरम्यान युरोपातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या काही भारतीय विद्यार्थ्यांना संकटाचा सामना करावा लागत होता. या वर्षापासून ही परदेशी विद्यापीठ केवळ केंद्र सरकारच्या मार्फत किंवा केंद्रीय स्तरावरील परवानगी असलेल्या शैक्षणिक संस्थेमार्फतच तेथे शिष्यवृत्तीवर शिकू शकतील, असा नियम युरोपातील काही सरकारांनी केला होता.
महाराष्ट्र तामिळनाडू आणि झारखंड या तीन राज्यांना युरोपातील विद्यापीठाची स्वतंत्रपणे करार न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.
पूर्वलक्षी प्रभावामुळे हा निर्णय घेतल्यामुळे तेथे शैक्षणिक क्षेत्रासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील मुलांसमोर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या संदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला पोहोचताच महाराष्ट्र सरकारने भारत सरकारच्या विदेश मंत्रालयामार्फत त्या त्या विद्यापीठांची संपर्क साधून या मुलांना तेथे शिकू द्यावे. त्यांची शिष्यवृत्ती ही पूर्व करारानुसार ठरलेली आहे. त्यांच्या शिक्षणात कोणताही विलंब येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे कळवले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीसाठी आता क्यूएस रँकिंग विचारात घेतली जाणार. दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ रँकिंग समान असल्यास, त्यांच्या मागील पदवी परीक्षेतील गुणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
दरम्यान युरोपातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या काही भारतीय विद्यार्थ्यांना संकटाचा सामना करावा लागत होता. या वर्षापासून ही परदेशी विद्यापीठ केवळ केंद्र सरकारच्या मार्फत किंवा केंद्रीय स्तरावरील परवानगी असलेल्या शैक्षणिक संस्थेमार्फतच तेथे शिष्यवृत्तीवर शिकू शकतील, असा नियम युरोपातील काही सरकारांनी केला होता.
महाराष्ट्र तामिळनाडू आणि झारखंड या तीन राज्यांना युरोपातील विद्यापीठाची स्वतंत्रपणे करार न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. पूर्वलक्षी प्रभावामुळे हा निर्णय घेतल्यामुळे तेथे शैक्षणिक क्षेत्रासाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातील मुलांसमोर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या संदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला पोहोचताच महाराष्ट्र सरकारने भारत सरकारच्या विदेश मंत्रालयामार्फत त्या त्या विद्यापीठांची संपर्क साधून या मुलांना तेथे शिकू द्यावे. त्यांची शिष्यवृत्ती ही पूर्व करारानुसार ठरलेली आहे. त्यांच्या शिक्षणात कोणताही विलंब येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे कळवले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीसाठी आता क्यूएस रँकिंग विचारात घेतली जाणार. दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ रँकिंग समान असल्यास, त्यांच्या मागील पदवी परीक्षेतील गुणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.