मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यात यावा याबाबत महायुती सरकार शंभर टक्के सकारात्मक आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
बहुपत्नीत्व प्रथा आणि ‘तिहेरी तलाक’च्या विषयावर भाजपच्या देवयानी फरांदे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. मात्र, या लक्षवेधीच्या निमित्ताने विधानसभेत भाजप आणि विरोधकांत खडाजंगी झाली. अजित पवार गटाच्या आमदार सना मलिक यांनी घेतलेल्या भूमिकेने विरोधी आमदारांनाच बळ मिळाल्याचे चित्र दिसले. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘तिहेरी तलाक’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ यावर भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकमुळे महिलांचे शोषण होत असल्याचे आमदार फरांदे म्हणाल्या.
सना मलिक यांनी, बहुपत्नीत्व फक्त मुस्लिमांमध्येच नाही, इतर धर्मांतही आहे. पाकिस्तानने कुराणमध्ये जे सांगितले आहे, त्याचीच अंमलबजावणी केली आहे. भारतामध्येही कुराणची अंमलबजावणी करावी, ही आमची मागणी आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावरून भाजप आमदार आक्रमक झाले; तर सना मलिक यांच्या बाजूने विरोधी आमदार पुढे सरसावले. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी, आम्हाला कुराणचे लेक्चर देऊ नका, हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही, असे सांगत पलटवार केला.
आता फोन, व्हॉटस्ॲप किंवा ई-मेलवरून तलाक दिला जाणार नाही
चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले, नाशिकमध्ये मलिक अस्लम समशेर याने आपल्या पत्नीला फोन आणि ई-मेलवरून बेकायदेशीरपणे तलाक दिला. आपण तत्काळ गुन्हा दाखल करून त्या नराधमाला अटक केली आहे. राज्यात आता फोन, व्हॉटस्ॲप किंवा ई-मेलवरून तलाक देता येणार नाही आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.