मुंबई : मुंबईसह राज्यभरातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या राज्य सरकारने मंगळवारपासून अधिसूचित केल्या. या दुरुस्त्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या असून, त्यामुळे सदनिकाधारकांचे सभासदत्व, त्यांची वारस निश्चिती, सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांची जबाबदारी, सभासदांकडून दरमहा केली जाणारी देखभाल वसूली, थकित देखभाल खर्चावर लावण्यात येणारे व्याज यासह अनेक वादाचे मुद्दे या महाराष्ट्र सहकारी सोसायट्या नियम १९६१ च्या दुरुस्त्यांनी निकाली काढले आहेत.
सदनिकाधारकांकडून म्हणजेच सभासदांकडून हाऊसिग सोसायटीने किती निधी दरमहा वसूल करावा हा कळीचा मुद्दा या नव्या नियमावलीने स्पष्ट केला आहे. सेवा शुल्क, नळपट्टी, लिफ्टची देखभाल, पार्किंग शुल्क, घर रिकामे ठेवण्याचे शुल्क अशा अनेक शुल्कांच्याबद्दल एक निश्चिती या नियमावलीने आणली. कोणत्याही सभासदाकडील देखभाल थकबाकीवर आता सोसायट्यांना वारेमाप व्याज आकारता येणार नाही. त्यासाठी १२ टक्के व्याजाची मर्यादा या नियमावलीने निश्चित केली. एखाद्या सभासदाने आपले घर रिकामे ठेवले असल्यास त्याला यापुढे फक्त १० टक्के सेवा शुल्क द्यावे लागेल.
एखाद्या सभासदाने आपला वारस निश्चित केला नसेल तर मृत्यूपश्चात त्याबद्दलचे वाद उभे राहतात. त्यासाठीच्या नियमांमध्ये आता स्पष्टता आली आहे. एखाद्या सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्याने नमूद केलेला वारस तात्पुरते सभासदत्व एका अर्जाद्वारे मिळवू शकेल. त्यासाठी त्याला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. एखाद्या सभासदाने वारस लिहून ठेवला नसेल आणि त्याच्या मृत्यूपश्चात कुणीही वारस पुढे आला नाही तर सोसायटी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन सभासदाच्या कायदेशीर वारसांना पुढे येण्याचे आवाहन करू शकेल.
कोणत्याही हाऊसिंग सोसायटीची सर्वसाधारण सभा ही यापुढे सर्वोच्च अधिकारी मानली जाईल आणि या सभेने घेतलेले निर्णय व्यवस्थापन समितीला बंधनकारक असतील. सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेण्यास नियमाने मुभा देण्यात आली असून, या संदर्भातील व्हीडिओ पुरावे जपून ठेवणे सोसायट्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पुनर्विकासाला ५१ टक्के पाठिंबा हवा
पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेस किमान चौदा स्पष्ट दिवसांची नोटीस, निबंधकांच्या प्रतिनिधीची अनिवार्य उपस्थिती आणि सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकासकाची निवड किंवा पुनर्विकासासंबंधीचा ठराव मंजूर होण्यासाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांचा पाठिंबा आवश्यक राहील. मूल्यनिर्धारकाने निश्चित केलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या दहापट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुधारणा स्वयंपुनर्विकासाला चालना देणारी आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे १.२७ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी ३३,२०० संस्था बृहन्मुंबईत कार्यरत आहेत. नागरी जीवनाचा कणा बनलेल्या या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण कायदेशीर चौकट नव्या नियमांनी आता निर्माण केली. त्यासाठीचे पूरक नियम गेली सहा वर्षे अधिसूचित करण्यात आलेले नव्हते. ते आता अधिसूचित करण्यात आले म्हणजेच लागू झाले. केवळ आदर्श उपविधीवर अवलंबून न राहता अनेक नियमांना आता वैधानिक, कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.प्रकाश दरेकर अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ