मुंबई: लहान कंत्राटदारांच्या पन्नास लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला राज्य सरकार थकहमी देणार आहे. ही हमी सहा महिने ते एका वर्षापर्यंत लागू राहणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या आणि सरकारी बिलांच्या थकबाकीमुळे अडचणीत आलेल्या कंत्राटदारांसाठी राज्य सरकार विशेष ‘ट्रेड्स’ योजना सुरू करणार आहे. या योजनेंतर्गत 50 लाख रुपयांपर्यंतचेे बँकांकडून कर्ज मिळवताना छोट्या कंत्राटदारांना मोठा आधार मिळणार आहे.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, सरकारी कामे पूर्ण करूनही बिलांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक लघू कंत्राटदारांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. काहींवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली असून, अनेकांची कामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक विकासकामांमध्ये मोठे योगदान दिले आहे. त्यांना आर्थिक अडचणीत एकटे सोडले जाणार नाही. सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो लघू कंत्राटदारांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, रखडलेली विकासकामेही गती घेतील, असा विश्वास भोसले यांनी व्यक्त केला आहे.