Retired government employees Maharashtra New Decision 2025
मुंबई : राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारी नोकरीत रूजू होता येणार आहे. मात्र ही नियुक्ती कंत्राटी स्वरुपात असणार आहे. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने बुधवारी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी ही घोषणा केली असून या अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना एक ते तीन वर्षांसाठी काम करता येणार आहे. एकूण पदसंख्येच्या 10 टक्के पदे ही कंत्राटी स्वरुपात भरता येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी जीआर जारी केला असून यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटीपद्धतीने नियुक्ती करताना नियमावली काय असेल, मानधन किती असेल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
काय असेल वयोमर्यादा?
करारपद्धतीने नियुक्ती केलेली व्यक्ती वयाच्या 65 वर्षांपर्यंतच कार्यरत राहू शकेल. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवा ही त्यानंतरही चालू ठेवायची असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मान्यतेनेच ही सेवा पुढे चालू ठेवता येणारे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत करारपद्धतीने नियुक्ती केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला वयाच्या 70 वर्षांपर्यंतच कार्यरत राहता येणार आहे.
अनुभव
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक असेल.
अर्हता
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी किंवा त्यांना चौकशी प्रकरणात कोणतीही शिक्षा नसावी.
नियुक्तीची प्रक्रिया कशी असेल?
जीआरमधील माहितीनुसार, विशिष्ट कामासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणूक करताना पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यात संबंधित विभागाने जाहिरात देऊन अर्ज मागवायचे आहेत. जाहिरातीत नियुक्त करावयाच्या एकूण व्यक्तींची संख्या, कामाचे स्वरुप, कालावधी आणि देय मासिक मानधन याचा उल्लेख केलेला असेल. प्राप्त अर्जातून पात्र उमदेवारांची निवड केली जाणार आहे.
नियुक्तीची कालमर्यादा किती असेल?
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने देण्यात येणारी नियुक्ती ही एका वेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी असेल. आवश्यकतेनुसार वाढीव कालावधीकरता दरवर्षी नूतनीकरण करता येणार आहे. मात्र, एकूण कालावधी हा तीन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही.
मासिक पगार किती असेल?
शासकीय आणि निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मूळ निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ते या आधारे मासिक मानधन दिले जाईल. ज्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतनार्ह नसाही त्यांना सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या वेतनाच्या आधारे मानधन दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त 25 टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत एकत्रित रक्कम निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता या सर्व भत्त्यांपोटी प्रतिमाह अनुज्ञेय राहील, असा उल्लेख जीआरमध्ये केला आहे.