मुंबई : दहशतवाद आणि कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करून, दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ११४ कट्टरपंथी प्रकाशने, मासिके आणि इतर साहित्याच्या सर्व भौतिक आणि डिजिटल प्रती सरकारच्या नावे जप्त केल्याची घोषणा केली आहे.
राजपत्रानुसार, दहशतवादविरोधी पथकाचा (ATS) तपास, गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेली माहिती आणि सायबर पाळत यातून असे उघड झाले आहे की, काही विशिष्ट कट्टरपंथी साहित्य आणि डिजिटल सामग्री प्रसारित होत आहे. सरकारने म्हटले आहे की, अशी सामग्री हिंसक अतिरेकी विचारांचे उदात्तीकरण करते, तरुणांना कट्टर बनवते, दहशतवादी संघटनांमध्ये भरतीला प्रोत्साहन देते आणि राज्याचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करते.
या आधारावर, राज्य सरकारने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात सूचीबद्ध केलेल्या सर्व प्रकाशनांच्या प्रती जप्त केल्याचे घोषित केले आहे. या आदेशानुसार, या प्रकाशनांचे भौतिक किंवा डिजिटल स्वरूपातील प्रकाशन, प्रसार, वितरण, विक्री, प्रदर्शन आणि साठवणूक सरकारद्वारे जप्त केली जाऊ शकते.
अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये 'व्हॉइस ऑफ खुरासान मॅगझिन', 'द रिव्होल्यूशनरी रिसर्जन्स', 'काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज', 'द सोल ऑफ रेझिस्टन्स', 'नवाई गझवा-ए-हिंद' आणि एकूण ११४ प्रकाशने व दस्तऐवजांचा समावेश आहे, जे अधिसूचनेत विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांचे असल्याचे वर्णन केले आहे.