मुंबई : राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू केली जाईल. राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्गातही अभियांत्रिकी महाविद्यालयास परवानगी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.