मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर दिले जाणार असून, यासाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशा दोन गटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन ही दप्तरे पुरवली जाणार आहेत. या दप्तरांची खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार असून, यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून निविदेचे प्रारूप तयार केले जाणार आहे.
शालेय साहित्याचा खर्च हा अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरतो. त्यामुळे मोफत दप्तर उपलब्ध झाल्याने पालकांवरील हा भार काही प्रमाणात हलका होणार असून, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि शैक्षणिक सातत्य टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच या दप्तरांचे विद्यार्थ्यांना वाटप केले जाणार आहे.