मुंबई : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पावसाच्या तडाख्यात सापडलेले ग्रामीण जनजीवन पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून महाराष्ट्राला अतिरिक्त मदत मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना निवेदन दिले.
अर्थविषयक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुरुवारी सायंकाळी मुंबईत आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती दिली. शेतजमिनीसह पिकांच्या आणि पशुधनाच्या नुकसानीची माहिती अमित शहा यांना दिली. शहा यांनीही विविध भागांतील मदतकार्याचा आढावा घेत महाराष्ट्रातील स्थिती जाणून घेतली.
अतिवृष्टीने अभूतपूर्व नुकसान केले असून त्यामुळे ग्रामीण जनजीवनच संकटात सापडल्याची बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. तातडीची मदत म्हणून राज्य सरकारने तातडीने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मधून 2 हजार 215 कोटींची मदत वितरीत करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, महाराष्ट्रावरील या संकटाला सामोरे जात सर्व बाधितांना भरपाई पुरविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे एनडीआरएफमधून महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणी यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी अमित शहा यांच्याकडे केली.
स्वतः अमित शहा यांनीही यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. राज्य सरकारने तातडीने यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवावेत. केंद्रातील मोदी सरकार पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांच्या पाठीमागे उभे राहील, आवश्यक निधी देत नुकसान भरपाईसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी सांगितल्याचे समजते.
31 हून अधिक जिल्ह्यांना अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. शेतकरी या संकटामुळे अधिकच अडचणीत सापडला आहे. राज्यात आतापर्यंत 50 लाख हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले आहे. आताही हवामान खात्याने आणखी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. उरलीसुरली पिके त्याने प्रभावित होऊ शकतात, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राचा निधी शेतपिकांचे, पशुधन आणि मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरला जाईल, या मदतीसाठी सविस्तर प्रस्ताव पाठवू, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.