मुंबई: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या 17 जागांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी योजना रखडणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आचारसंहितेतून विशेष सूट दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली ही कर्जमाफी योजना आता 30 जूनपूर्वीच अमलात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून 18 जून रोजी मतदान होणार आहे. राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने या काळात कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येतील का याबाबत साशंकता होती. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे कर्जमाफी अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतीला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. त्यातच उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. अशात सरकारी कर्जमाफीला निवडणूक आयोगाकडून हिरवा कंदील मिळाल्याने शेतकरी वर्गाला हंगामाच्या सुरुवातीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या कर्जमाफीसाठी सर्व पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल. खरीप हंगामाची कामे सुरू असतानाच हा निधी हाती येणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित
कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार राज्य सरकारने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि बँकेचे कर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तसेच बँकेचे कर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जमा केले जाणार आहे.