Maharashtra School Education Department Timetable Teachers:
मुंबई : महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने यंदा प्रथमच सरकारी शाळांसाठी मासिक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकात शैक्षणिक तसेच प्रशासकीय उपक्रमांचे नियोजन केले गेले असून, यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या वेळापत्रकात दहावी व बारावीच्या बोर्ड परिक्षांची तयारी, वार्षिक प्रावीण्य परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हायचे असलेले विविध सांस्कृतिक व स्मृतिदिन कार्यक्रम देखील निश्चित केले आहेत. यात केशव सीताराम ठाकरे जयंती, पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीप्रसंगी ‘राष्ट्रीय संकल्प दिन’, तसेच ३१ ऑक्टोबरला सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शिक्षकांच्या कामकाजात केवळ अध्यापनच नव्हे तर अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या जोडण्यात आल्या आहेत. वेळापत्रकात दिलेल्या १७८ कामांपैकी ३० कामे विद्यार्थ्यांची सरकारी पोर्टल्सवर नोंदणी करणे, अर्ज भरणे, अनेक परीक्षांसाठी प्रवेशपत्रे आणि प्रमाणपत्रे तयार करणे आणि 'हर घर तिरंगा' आणि 'शिक्षा पे चर्चा' सारख्या सरकारी कार्यक्रमांसाठी नोंदणी करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे. नवभारत साक्षरता अभियान अंतर्गत निरक्षर व्यक्तींची नोंदणी करणे व स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध मोहीम राबवणे, लोककला व लोकनृत्य स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन, जनगणना सर्वेक्षण, मतदार जागरूकता मोहीम यांसारख्या सरकारी उपक्रमात सक्रिय सहभागी होण्याच्या स्पष्ट सूचना देखील शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला दिले आहेत.
महाराष्ट्र प्राचार्य संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गंगुर्डे यांनी या उपक्रमावर भाष्य करताना सांगितले की, हे वेळापत्रक शैक्षणिक कार्यक्रमांना एक चांगली रचना देते, यात शंका नाही. मात्र, इतक्या विविध कामांमुळे शिक्षकांना शिकवण्यासाठी वेळ कधी मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील एका सरकारी शिक्षकांनी सांगितले की, सरकारच्या विविध स्तरांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे काम अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. त्यांनी वेळापत्रकासारखे तपशीलवार साप्ताहिक निर्देश देण्याच्या या निर्णयाला अभूतपूर्व म्हटले आहे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
जून: नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत शाळाबाह्य लोकांचा शोध घेणे आणि त्यांची नोंदणी करणे अपेक्षित आहे.
जुलै: शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवणे.
जानेवारी: मतदार जागृती मोहीम आयोजित करणे.
मार्च: राष्ट्रीय जनगणनेसाठी घरोघरी सर्वेक्षण करणे.