Maharashtra Drought News: महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे अनेक भागांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी ४० तालुक्यांची भर घातली आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांची संख्या आता ३०५ झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. यापूर्वी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही भागांतून दुष्काळाच्या निकषांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने खरीप पिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि पाणीटंचाई अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढवली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित तक्रारी आणि ट्रिगर १ व ट्रिगर २ या निकषांच्या आधारे परिस्थितीचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. या प्रक्रियेनंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला.
जिल्हा आणि तालुक्यांची यादी
1. भंडारा – मोहाडी, तुमसर
2. गोंदिया – अर्जुनी मोरगाव, देवरी, सडक अर्जुनी, गोरेगाव, आमगाव
3. चंद्रपूर – बल्लारपूर
4. नांदेड – मुदखेड
5. नाशिक – चांदवड, त्र्यंबकेश्वर
6. पुणे – आंबेगाव, जुन्नर
7. सातारा – पाटण, जावळी
8. कोल्हापूर – शाहूवाडी, शिरोळ
9. सांगली – खानापूर, पलूस, शिराळा, वाळवा, कडेगाव
10. गोंदिया – सालेकसा, गोंदिया
11. सांगली – विटा
12. नांदेड – मुखेड
13. चंद्रपूर – जिवती, ब्रह्मपुरी
14. वर्धा – कारंजा
15. नाशिक – निफाड
16. सांगली – तासगाव
17. सातारा – कराड, कोरेगाव, वाई
18. पालघर – जव्हार, मोखाडा, तलासरी
19. रत्नागिरी – लांजा, मंडणगड, खेड
कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाणी उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीसाठी आवश्यक पाणी मिळत नसल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवणे, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत पोहोचवणे, ही सरकारसमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.