मुंबई: राज्यातील एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, यासाठी महायुतीचे सरकार दक्ष आहे. शनिवारी जाहीर झालेली दुष्काळी तालुक्यांची यादी अंतिम नाही, त्यामध्ये आणखी समावेश केला जाईल, अशा शब्दांत राज्य दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलासा दिला आहे.
कमी पाऊस पडलेल्या तालुक्यांचा किंवा दुष्काळाच्या निकषांत बसतील, अशा सर्व तालुक्यांचा पुढील टप्प्यातील दुसऱ्या यादीत समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बांधावर जाऊन घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्याच्या संकटकाळात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा विकास बाजूला सारून शेतकरी, शेतमजूर आणि बारा बलुतेदारांना वाचवणे हीच राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे ते म्हणाले.
केवळ औपचारिक दौरे न करता, बांधावरून मंत्रालयात परतताच फडणवीस यांनी तातडीने शासन निर्णय जारी करून २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात २०१७ आणि २०१८ मधील दुष्काळातही फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना अशाच संकटातून बाहेर काढले होते. आजही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला दिलेला शब्द पाळत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी संपूर्ण ताकद उभी केली आहे.
पाणी नियोजनासाठी कडक पावले
उन्हाळ्यातील भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपसमितीने आक्रमक धोरण आखले आहे. यंदा ‘डीपीसी’च्या निधीतून एकही नवा सिमेंट रस्ता न बनवण्याचा निर्णय शुक्रवारीच घेतला आहे. तो सर्व निधी भूजल पातळी वाढवण्यासाठी, रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी आणि तलावांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल.
ज्या भागात भूजल पातळी ८०० फुटांपर्यंत खाली गेली आहे, तेथे स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर्स आणि अवाजवी पाणी खर्च होणाऱ्या कामांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार कडक निर्बंध लादले जातील, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत होणार नोंद
तलाठी, कृषी अधिकारी आणि ग्रामसेवक या तिघांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समोरच पंचनामा करावा. पंचनाम्यांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून त्याचे वाचन केले जाईल, जेणेकरून एकाही बाधित शेतकऱ्याचे नाव सुटणार नाही. यामध्ये कसलीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
सावकारी जाचावर कारवाई
अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, परवानाधारक सावकारांनाही शेतकऱ्यांचा कोणताही छळ न करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्येक मंगळवारी आढावा बैठक
मंत्रिमंडळ उपसमिती दर मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा साप्ताहिक आढावा घेईल.
दुष्काळ हे राज्यावरील संकट आहे. विरोधकांनी नकारात्मकता पसरवणे थांबविली पाहिजे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.
दुष्काळ निवारण उपसमितीला सर्व अधिकार
मंत्रिमंडळाने दुष्काळ निवारण उपसमितीला सर्व अधिकार दिले आहेत. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयात बदल करण्याचे, सवलती वाढवण्याचे आणि अगदी जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी मला दिले आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले.