नरेश कदम
मुंबई: राज्यातील ३०० हून अधिक तालुक्यांत राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असून या दुष्काळ निवारणासाठी अनेक योजनांना कात्री लावली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी सुमारे ४५ हजार कोटी लागणार असून सगळ्यात आधी सरकारी तिजोरीतील निधीवर सुरू असलेली राज्यातील रस्ते आणि अन्य बांधकाम प्रकल्पांची कामे पुढील एक वर्षासाठी थांबविण्यात आली आहेत.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३० हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडत आहे. तेव्हाच सामाजिक न्याय विभागासह अनेक विभागांचा निधी या योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच अनेक योजना जवळपास बंद पडल्या आहेत. किंवा निधी उपलब्ध होताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे अर्थ खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तेव्हा केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी भरीव निधीची गरज असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले त्यामुळे केंद्राकडून येणाऱ्या आर्थिक मदतीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यापुढे कर्जाशिवाय पर्याय नाही
केंद्राकडून जरी मदत मिळाली तरी निधीची कमतरता भासणार आहेच. खरीप हंगाम पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हातातून गेला आहे. रब्बी हंगाम तोंडावर आला असून शेतकऱ्यांना त्यातून फारसे हाती लागेल अशी स्थिती नाही.
त्यामुळे राज्य सरकारपुढे कर्ज काढण्याच्या पर्यायाशिवाय दुसरा कुठला पर्याय दिसत नाही, असे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पुढील वर्षी अडचण येऊ शकते, अशी राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर स्थितीतून जात आहे.
पाण्याचे संकट भयावह असेल त्यामुळे त्यासाठी नियोजन केले जात आहे. महापालिका क्षेत्रात २० टक्के पाणीकपात, उद्योगांना ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
तरीही पिण्याच्या पाण्यासाठी आगामी उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. अत्यावश्यक योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अन्य कामांसाठी अर्थ खात्याने कडक निर्बंध लागू केले आहेत.