मुंबई: दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असे सक्त आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाला सर्वात प्राधान्य दिले असून यापुढे, संपूर्ण शासकीय यंत्रणा व विशेषत: तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असे ते म्हणाले.
बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना सूचना केली की, कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व्ह बँक काढेल का, याबाबत विचारणा करावी. तसेच, पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात.
दुष्काळाच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत झाली पाहिजे. यासाठी प्रत्येक पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेतली आहे. चाऱ्याची टंचाई, पाण्याची टंचाई आणि धरण तसेच तलावातील पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
मोठ्या बांधकामांवर बंदी आणण्याबरोबरच सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होईल, अशी कामे टाळावी लागतील. जिल्हाधिकारी यांनी सीएसआर फंडाचा जास्तीत जास्त उपयोग दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी करावा. रब्बी हंगामाची तयारी करतानाच आगामी १० महिन्यांच्या पाणी व चारा नियोजनासाठी प्रशासनाला पूर्ण क्षमतेने उतरवावे.
चारा छावणी, पाण्याचे नियोजन समिती
चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात यावा. त्यासाठी जिल्हा परिषद सीईओ, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांची समिती करून तो अंतिम करावा. तसेच, सचिवस्तरावरही नियंत्रण करण्यात येईल.
तसेच, चाऱ्यावर देशातील अन्य राज्यांत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तपासून महाराष्ट्रासाठी एक चांगली चारा योजना तयार करावी. यासाठी तीन विभागांच्या सचिवांची समिती मुख्य सचिवानी नेमावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
शहरी भागांत १० टक्के पाणीकपात
शहरी भागांत १० टक्के पाणी कपात लागू करून हे १० टक्के पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
गाव तलाव व पाझर तलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित राहतील. पिण्याचे पाणी, चारा पिके, रब्बी पिके (गहू इ.) आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.