मुंबई : राज्य शासनाच्या सर्व सेवा नागरिकांना अखंडपणे डिजिटल माध्यमातून मिळण्यासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटी यांनी समन्वयाने काम करावे. ‘महाडीबीटी २.०’, ‘मैत्री २.०’ आणि ‘आपले सरकार २.०’वरील सेवांची सर्व प्रलंबित कामे ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महाडीबीटी २.०, मैत्री २.० व आपले सरकार २.० वरील सेवांचे सुसूत्रीकरण या संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचे बॅकएंड 'जीपीआर'नुसार सक्षमपणे विकसित करणे आणि प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रभावी होणे आवश्यक आहे.
ही व्यवस्था अखंडपणे कार्यान्वित झाल्यास विभागांवरील दैनंदिन प्रशासकीय ताण ५० टक्क्यांनी कमी होईल आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही. प्रत्येक विभागाने नियोजन करून प्रलंबित कामे निकाली काढावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
तसेच, सेवा चांगली आणि सुलभ असल्याचा प्रत्यक्ष अभिप्राय नागरिकांकडून मिळणे, हीच डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या यशाची खरी कसोटी आहे. नागरिकांचा सकारात्मक अनुभव समोर येईपर्यंत केवळ तांत्रिक पूर्तता पुरेशी ठरणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, विभागांनी त्यांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी ३० नोव्हेंबरपर्यंत जोडायची आहेत. महाआयटी आणि ‘मैत्री’ने उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन-नागरिक आणि राज्य शासन-व्यवसाय सेवांचा विकास व एकात्मीकरण याच मुदतीत पूर्ण करायचे आहे. वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका आणि नागरिक जागृतीची कामे १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
राज्यातील ३२ हजार ४७९ सक्रिय सेवा केंद्रांपैकी १७ हजार ५१७ केंद्रांनी प्रमाणित निकषांची पूर्तता केल्याचा अहवाल दिला असून १२ हजार ८२४ केंद्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. अर्जसंख्या, कार्यरत दिवस, मंजुरीचे प्रमाण, नागरिकांचा अभिप्राय आणि गुणवत्ता निकषांच्या आधारे केंद्रांचे ‘स्मार्ट’, ‘सक्षम’, ‘उदयोन्मुख’ आणि ‘प्रयत्नशील’ असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. ‘स्मार्ट’ केंद्रांचा गौरव २६ जानेवारी २०२७ रोजी करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.