मुंबई: महाराष्ट्रात खर्च झालेल्या एकूण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सीएसआर निधीतील ५१ टक्के रक्कम मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाला आहे. केंद्र सरकारकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी समोर आली आहे.
त्यानुसार, राज्यात खर्च झालेल्या तब्बल ८ हजार ६३०.८० कोटी रुपयांच्या सीएसआर निधीपैकी ५१ टक्के म्हणजे सर्वाधिक ४ हजार ४३६.५६ कोटी रुपये एकट्या मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाले आहेत.
केंद्राने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक निधी मुंबईत, त्या पाठोपाठ पुणे जिल्ह्यात १ हजार ८७१.१८ कोटी, ठाणे येथे ३९३.४९ कोटी, नागपुरात २५५.३२ कोटी, रायगड जिल्ह्यात २४५.६० कोटी आणि नाशिक येथे २२६.६४ कोटी या क्रमाने सीएसआर निधी खर्ची पडला आहे, तर सर्वात कमी निधी मिळणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पालघरला २.२३ कोटी, हिंगोलीत ४.८५ कोटी, वाशिम ६.४२ कोटी, गोंदिया ८.२७ कोटी आणि सिंधुदुर्ग ९.०१ कोटी असा क्रम लागला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागांमध्ये सीएसआर निधीच्या वाटपातील ही प्रादेशिक तफावत अधिक स्पष्टपणे जाणवते. विदर्भाचा विचार केल्यास, एकीकडे नागपूर जिल्ह्यात २५५.३२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असताना, दुसरीकडे गोंदिया-भंडारा येथे ९.८९ कोटी, अकोला जिल्हा १४.४६ कोटी असे खर्चण्यात आले.
विशेष म्हणजे, खनिजसंपत्तीने समृद्ध आणि नक्षलग्रस्त आव्हानांचा सामना करणाऱ्या चंद्रपुरात ७३.१५ कोटी व गडचिरोलीत ६२.५५ कोटी इतका सीएसआर मिळाला. मात्र, या जिल्ह्यांना मिळालेला हा निधी तेथील सामाजिक गरजांच्या तुलनेत अतिशय अपुरा असल्याचे मानले जात आहे.
तर, मराठवाड्यात एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १८६.९० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे; तर बीड जिल्ह्यात ३१.४१ कोटी, धाराशिवमध्ये ३८.४० कोटी, परभणी २०.९५ कोटी, नांदेड ११.६९ कोटी आणि जालना १३.४९ कोटी असे सीएसआर वापरले गेले.