मुंबई : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये वाढत्या आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर कष्टकरीवर्गापासून ते मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत, अशी माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील लहान ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्यासंदर्भात भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी माहिती दिली आहे. राज्यात सध्या 19,948 सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून, त्यांच्याकडे सुमारे 90,500 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘स्थिरीकरण व तरलता साहाय्य निधी’ योजना तयार केली असून, या योजनेस 1 जानेवारी 2024 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या पतसंस्थांना 1 एप्रिल 2026 पासून लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे. पतसंस्था तसेच बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या संस्थांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून विमा संरक्षण मिळावे, याकरिता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाकडे विनंती केली आहे.