मुंबई ः राज्यातील विकास प्रकल्पातील कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत असून ही देणी तातडीने अदा करावीत, अन्यथा कंत्राटदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. परिणामी कंत्राटदारांची देणी फेडण्यासह मोठे खर्च भागवण्यासाठी राज्य सरकार कर्ज काढणार असल्याचे अर्थ वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्याने दै.‘पुढारी’ला सांगितले.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची कंत्राटे दिली आहेत. कंत्राटे देताना राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी निधी कुठून येणार आहे हे बघितले नाही. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने आमदार आणि पदाधिकार्यांना खूश करण्यासाठी ही कंत्राटे दिली गेली. कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करून बिले सरकारकडे सादर केली आहेत. मात्र अनेक महिने लोटले तरी देणी मिळालेली नाहीत. कारण लाडकी बहीण योजनेसाठी विविध खात्यांचा निधी सरकार या योजनेसाठी वळवत असताना कंत्राटदारांची थकलेली बिले देण्यासाठी पैसाच शिल्लक नाही.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या कंत्राटदारांच्या संघटनेने राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, पाठबंधारे प्रकल्प, सरकारी इमारती उभारणी आदी कंत्राटांची कामे करूनही पैसे मिळालेले नाहीत. यात सर्वात मोठी थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या निम्मी म्हणजे साधारण 46 हजार कोटींच्या आसपास आहेत. कंत्राटदारांनी सतत पाठपुरावा केला. पण थांबा, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. शेवटी 230 शाखा असलेल्या बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारला नोटीस बजावत हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिला.
सरकारच्या थकबाकीमुळे अनेक कंत्राटदार आर्थिक डबघाईला आले असून त्याची खाती बँकांनी बुडीत म्हणून जाहीर केली आहेत. सरकार बिल देत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याने सरकारलाच नोटीस बजावल्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी सांगितले.
कंत्राटदारांचा तगादा बघता आता सरकारने कमी व्याजाचे कर्ज मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र अजून ठोस निर्णय झालेला नाही, असे वित्त विभागाच्या या अधिकार्याने सांगितले.