मुंबई : राज्यातील कर्करोग रुग्णांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित केले आहे. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली असून, या माध्यमातून 18 सरकारी रुग्णालयांतून कर्करोगाशी संबंधित विशेषोपचार दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री, उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री राहतील.
या धोरणानुसार, कर्करोग उपचार केंद्रांची एल-1, एल-2 आणि एल-3 अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल-1 स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सर जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय मुंबई, छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, येथील सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांसह नाशिक आणि अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्रे एल-2 म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. अंबाजोगाई, नांदेड, यवतमाळ, सातारा, बारामती, जळगाव, रत्नागिरी, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस) व शिर्डी संस्थान रुग्णालय अशी 9 केंद्रे एल-3 मध्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी एल-2 स्तरावरील केंद्रांसाठी 1,529 कोटी 38 लाख, तर एल-3 केंद्रांसाठी 147 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना
राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान व भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना करण्याला मान्यता दिली आहे. महामंडळासाठी एकूण 106 पदांच्या निर्मितीस आणि खर्चासाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याखेरीज ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण 2025 ला मान्यता देण्यात आली.
यामुळे विकसित भारत 2047 च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच, सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ
राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषिपंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकर्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे.