Maharashtra Cabinet Decision
मुंबई : महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर आणि अंबेजोगाईसह १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ्याच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जाणून घ्या महत्वाचे ८ निर्णय...
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.
आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ केली आहे. वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात देखील भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणण्यात येणार आहे.
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार आहेत.
पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील 'दफनभुमी'च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४० टक्के क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख रूपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे.