मुंबई : सात-बारा उताऱ्यावर नावे नसलेल्या शेतकऱ्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ (फार्मर आयडी) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांना कर्जमाफी आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्यामध्ये सध्या तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ निघत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली होती. यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. राज्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी मृत असून, त्यांच्या नोंदी अद्ययावत नाहीत.
१० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावे असून, मुलाचे नाव अद्याप सात-बारावर लागलेले नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जागांवर सरकारचे नाव लावण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही आणि घेतलेल्या कर्जाला कर्जमाफीचा लाभही मिळत नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १ हजार २०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप निघालेले नाहीत. तर, राज्यातील ही संख्या २ लाख ३१ हजार आहे. या सर्व अडचणींची दखल घेत बावनकुळे यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. जे शेतकरी आहेत; परंतु त्यांचे नाव सात-बारा किंवा इतर अधिकारात नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठविण्यात येतील. यासाठी एक स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागविण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
देवस्थान, इनाम आणि वतन जमिनींसाठी विशेष उपाययोजना
ज्या शेतकऱ्यांकडे देवस्थान, कबुलायतदार, इनाम किंवा वतन जमिनी आहेत, त्यांनाही सर्व शासकीय सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने एक विशेष फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात या शेतकऱ्यांनाही ‘ॲग्रीस्टॅक’ काढण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी लावण्यात आली असून, ज्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ निघू शकत नाही, त्यांच्याकडून इतर पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढण्यात येईल.