भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सत्तेची ऊब कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचावी, असा आग्रह समन्वय समितीच्या बैठकीत धरल्यामुळे शासकीय महामंडळ वाटपाची आकडेमोड सुरू झाली आहे.
भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात आमदारांच्या संख्येनुसार महामंडळांचे वाटप होण्याचा प्रस्ताव समोर करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण 110 महामंडळे आहेत. यातील प्रत्येक महामंडळावर किमान 5 सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला, तरी सुमारे 550 कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळेल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. सत्ता स्थापनेत भाजप संघटनेने दिलेले योगदान लक्षात घेता या मंडळींना संधी दिली पाहिजे, असे प्रदेशाध्यक्षांचे मत आहे.
आम्ही किती दिवस सतरंज्या उचलायच्या, ही भाजपच्या मंडळींची खंत दूर करायला हवी, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्याचे कळते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनासुद्धा हा प्रस्ताव मान्य आहे. भाजपने सुमारे 50 महामंडळे स्वतःकडे ठेवून महायुतीतील दोन्ही सहकारी पक्षांना उर्वरित महामंडळे देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावर या दोन्ही पक्षांचे एकमत झालेले नाही.
यातील काही महामंडळे अतिशय महत्त्वाची मानली जातात. त्यांचे वाटप हाही कळीचा मुद्दा आहे. युतीच्या समन्वयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे आशिष कुळकर्णी यांची या नेमणुका पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्यअधिकारी म्हणून नुकतीच नेमणूक करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पदवाटपातून नाराजी निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक मानले जात आहे. तथापि, त्यामुळे या नेमणुका टळू नयेत, असे तिन्ही पक्षांनी समन्वय बैठकीत मान्य केले आहे.
आपले वर्चस्व नसलेल्या प्रदेशात महामंडळाद्वारे पक्ष विस्ताराचे काम करण्यात प्रत्येक पक्षाला रस आहे. त्यामुळे यासंबंधीचा आग्रह हा वादाचा विषय झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला पाय रोवून उभे राहायचे असून, विदर्भात अजित पवारांना शिरकाव करायचा आहे. मुंबईतील मराठी माणसाचे गणित लक्षात घेता एकनाथ शिंदेंचा आग्रह या परिसरातील महामंडळांसाठी आहे.