मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत असून, 14 व्या विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. शुक्रवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे विरोधी बाकांवरील महाविकास आघाडी आक्रमक असून, लोकसभेतील निराशाजनक कामगिरीमुळे सत्ताधारी महायुती बचावात्मक पवित्र्यात पाहायला मिळत आहे.
सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न विरोधकांतर्फे केले जाणार असून, शेवटच्या अधिवेशनात विविध घोषणा, अर्थसंकल्प यांच्या माध्यमातून मतदारांना पुन्हा एकदा संधी देण्याची साद महायुती सरकार घालणार आहे.
गुरुवारी 27 जूनपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनाचा समारोप 12 जुलैला होणार आहे. तीन आठवडे चालणारे हे अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने दिलेले चहापानाचे निमंत्रण विरोधकांनी नाकारून सरकारविरोधात अधिवेशन सुरू होण्याआधीच शड्डू ठोकला आहे. पहिल्याच दिवसापासून विधिमंडळाच्या पायर्‍या आणि दोन्ही सभागृहांत विरोधकांची आक्रमक भूमिका पाहायला मिळेल, अशी शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद या अधिवेशनात जाणवणार आहेत.
फेब्रुवारीत जेव्हा राज्याचा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तेव्हा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. हा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने राज्य आर्थिक सामाजिक प्रगतीच्या आघाडीवर नेमके कुठे आहे, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रावर भर देण्यात येईल, हे स्पष्ट होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारला पहिल्यांदा 27 फेब्रुवारीस अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागला होता. आता राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने दुसर्‍यांदा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा, सत्ताधारी आमदारांना भरघोस निधी आणि नव्या प्रकल्पांची घोषणा अपेक्षित आहेत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याची योजना आखली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांना महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्याला सरकारला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
दुष्काळ आणि महापूर यामुळे शेतकर्‍यांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई राज्य सरकारने दिली नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तेलंगणा सरकारने शेतकर्‍यांची 2 लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जे माफ करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता राज्यातील महायुती सरकारवरही शेतकर्‍यांना अशी कर्जमाफी देण्यासाठी दबाव वाढत आहे. शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होईल की शेतकर्‍यांना खुश करण्यासाठी अन्य काही उपाययोजना केल्या जातील, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. यासोबतच फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणावर शनिवारी चर्चा होणार आहे.
पुणे पोर्श प्रकरणावरून विरोधक राज्य सरकारला धारेवर धरू शकतात. पोर्शे प्रकरणातील आरोपी एका बड्या बिल्डरचा मुलगा असल्याने त्याला वाचविण्यासाठी पुणे पोलिसांनी प्रयत्न केले व नंतर जनमताच्या दबावामुळे व विरोधकांच्या मागणीनंतर त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात अनेक नवनवीन खुलासे होत असल्याने हा विषय अधिवेशनात गाजणार आहे. मुंबईतील होर्डिंग प्रकरण, डोंबिवलीतील कारखान्यातील स्फोट अशा घटनांमध्ये झालेले मृत्यू, कोस्टल रोडवर झालेली पाणी गळती आदी विषयांवरूनही सरकारला विरोधक धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
संदीपान भुमरे हे छत्रपती संभाजीनगरमधून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. तरीही ते राज्य मंत्रिमंडळात अद्याप कायम आहेत. विरोधी पक्ष या विषयावरूनही सरकारला धारेवर धरू शकतात. लोकसभा सदस्य आणि राज्यात मंत्रिपद असे दुहेरी पदे एकाच व्यक्तीकडे असल्याचे कदाचित राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिवंगत सदस्यांना गुरुवारी श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. एन. पाटील (सडोलीकर), काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व माजी मंत्री प्रतापराव भोसले, मीनाक्षी पाटील, गंगाधर गाडे, त्र्यंबक कांबळे, दगडू गलांडे, डॉमनिक गोन्सालविस, विश्वास गांगुर्डे, गंगाराम ठक्करवाड यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे. यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब होण्याची शक्यता आहे.