मुंबई : शेतकर्यांच्या शेतजमीन, बांध आणि रस्त्यांवरील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यात लवकरच शेतजमीन मोजणी मोहीम राबवणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, 1890 ते 1930 दरम्यान झालेल्या मूळ सर्वेक्षणानंतर 1960 ते 1993 पर्यंत एकत्रीकरणाचे काम झाले. तथापि, सातबारा नोंदींमधील त्रुटी आणि पोटहिस्सा दुरुस्तीच्या अभावामुळे वाद निर्माण झाले आहेत. यासाठी शासनाने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्डअंतर्गत 70 टक्के गावांचे स्कॅनिंग पूर्ण केले असून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत गावठाणांचे मॅपिंग पूर्ण होईल.
सहा महसुली विभागांमधील प्रत्येकी तीन तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पायलट प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत 4,77,784 पोटहिश्श्यांची मोजणी मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सर्व पोटहिश्श्यांंची मोजणी पूर्ण करून अभिलेख आणि नकाशे अद्ययावत केले जातील. यासाठी मोजणी शुल्क 200 रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी पुढे येऊन मोजणी करून घेतील. यासाठी 1,200 रोव्हर आणि ड्रोन खरेदी करण्यात येत असून, जीआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी डिजिटलायझेशन केले जाईल.
पुढील दोन वर्षांत आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री हे धोरण राबविले जाईल. ज्यामुळे जमिनीचे वाद कायमचे संपुष्टात येतील. गावाच्या शीव उघडण्यासाठी जीआय सर्वेक्षण आणि अतिक्रमण केलेल्या जागांना स्वतंत्र सर्व्हे क्रमांक दिले जाईल. पूर्वीचा रस्ता असेल तर नवीन रस्त्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत कडक आदेश जारी करण्याचे आणि डिजिटलायझेशनद्वारे रस्त्यांचे नकाशे अपडेट करण्याचे बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले.
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी तहसीलदारांना पोलीस संरक्षणासह अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार देण्याची मागणी केली, तर आमदार अमोल मिटकरी यांनी एखाद्या शेतकर्यांच्या बाजूने निर्णय आल्यास त्याला विरोध होतो. त्यातून वाद होऊ नयेत म्हणून त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. शेतकर्यांना मंत्रालयात फेर्या मारण्याची गरज भासणार नाही आणि रस्ते मोकळे करण्यासाठी लवकरच कायदा आणला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.