मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (गोवा) यादरम्यान 802 कि.मी. लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी होणार्‍या भूसंपादनाविरोधात राज्यातील जनता आक्रमक झाल्यानंतर राज्य सरकार नरमले आहे. अखेर हे भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मंत्रालयात या विषयावर झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय या महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे यांनी या महामार्गाबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणार आहे. मात्र, भूसंपादन करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तसेच प्रत्येकाच्या अडीअडचणी समजून घेतल्याशिवाय संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया केली जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार शेतकर्‍यांसमवेत बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. बागायत/जिरायत क्षेत्र, अल्पभूधारक शेतकरी, या महामार्गादरम्यान इतर रस्त्यांची परिस्थिती काय आहे, या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून व संबंधित शेतकर्‍यांचे समाधान केल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही, असे भुसे म्हणाले.
सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली असून, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्तुत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत खासदार अशोक चव्हाण व इतर अनेक शेतकर्‍यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून व संबंधित शेतकर्‍यांचे समाधान केल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही, असेही भुसे यांनी सांगितले.
राज्यातील 12 जिल्ह्यांतून जाणार्‍या या महामार्गाला कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील बाधित शेतकर्‍यांसह प्रमुख राजकीय नेत्यांनीही विरोध केला आहे. या महामार्गाविरोधात मंगळवारी ठिकठिकाणी आंदोलन पार पडले. शक्तिपीठ महामार्ग रद्दची घोषणा 12 जुलैपर्यंत करा, असा अल्टिमेटम राज्यातील शेतकर्‍यांनी मंगळवारी राज्य शासनाला दिला. याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र करू, त्यातून होणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा, असा सज्जड इशाराही शेतकर्‍यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढत दिला. जोपर्यंत हा महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, ते सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही शेतकर्‍यांनी केला.
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आणखी लांब पल्ल्याचा 802 कि.मी.चा द्रुतगती मार्ग करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2024 मध्ये घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाची किंमत 85 हजार कोटी रुपये असल्याचे तसेच येत्या 5 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले होते. महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमधून जात असून, पुढे गोवा राज्यामध्ये प्रवेश करणार आहे.
या महामार्गामुळे शेतकर्‍यांचा शेतीमाल व इतर सर्व दळणवळण कमी वेळेत होईल, वेळेची तसेच इंधनाची बचत होईल व महामार्ग परिसराचा विकास होण्यास मदत होणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
संतांची कर्मभूमी असलेले, मराठीचे आद्यकवी अंबाजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढा नागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील 2 ज्योतिर्लिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरही जोडले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिकस्थळे जोडण्याचे प्रस्तावित आहे.
नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ महामार्ग जाणार्‍या गावांची नावे जाहीर झाली आणि जिल्ह्यात याविरोधात आंदोलन सुरू झाले. मार्च महिन्यात एकोंडी (ता. कागल) या गावात सर्वप्रथम या महामार्गाविरोधात ठिणगी पडली. यानंतर या महामार्गाविरोधात शेतकर्‍यांचे आक्रमक आंदोलन उभे राहिले आहे.
जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील 60 गावांतून जाणार्‍या या महामार्गाविरोधात शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीची स्थापना झाली. महामार्ग जाणार्‍या जिल्ह्यातील गावांतील बाधित शेतकर्‍यांची समितीने मोट बांधली. गावागावांत जनजागृती सुरू झाली. निवेदने, मूक मोर्चा, बैठका, सभा आदी मार्गाने विरोध सुरू ठेवत जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव— केले. महामार्गाविरोधात मंगळवारी (दि. 18) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला. शेतकर्‍यांच्या वाढता विरोधाची राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली.