मुंबई : Ladki Bahin Yojana Maharashtra | महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकीबहीण योजनेसह किमान आठ राज्ये महिलांना थेट खात्यात पैसे जमा करण्याच्या योजनांमुळे आर्थिक अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातच ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू करून महिलांना दीड हजार रुपये देण्यात आले. विजयानंतर ही रक्कम २१०० रुपये केली जाणार आहे. त्यापूर्वी मध्य प्रदेशात हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. आता दिल्लीसह इतर राज्येही त्याच मार्गावर चालली आहेत. एसबीआयने याचा उल्लेख त्सुनामी असा केला आहे. अशा योजनांमुळे सरकारची तिजोरी रक्तबंबाळ होऊ शकते, अशा खरमरीत शब्दांत या धोक्याचे वर्णन केले आहे. या योजनांची ओळख पूर्णतः राजकीय असल्याचे मतही अहवालातून नोंदविले आहे.
महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या या योजनांचा खर्च आता १.५ लाख कोटींवर पोहोचला असून राज्यांच्या महसूल उत्पादनाच्या तुलनेत या खर्चाचे प्रमाण ३ ते ११ टक्क्यांमध्ये असे हा अहवाल सांगतो.
करविरहित उत्पन्नाचे अधिक प्रमाण आणि कोणतेही कर्ज डोक्यावर नसलेल्या ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये या महिला योजनांचा ताण झेलण्याची ताकद आहे. मात्र अन्य राज्यांसमोर या योजना आर्थिक संकट उभे करणार आहे. कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेत महिलांच्या खात्यात महिन्याला दोन हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
या योजनेसाठी राज्याच्यामहसूल उत्पन्नाचा ११ टक्के भाग म्हणजे २८ हजार ६०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही लक्ष्मी भंडार योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांनी एकरकमी एक हजार रुपये दिले जात असून त्यासाठी १४ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६ टक्के आहे.