Ladki Bahin Yojana Maharashtra July Payment
मुंबई : राज्यातील अत्यंत लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेचा पुढील हप्ता देण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला हात घातला आहे. योजनेच्या जुलै महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा तब्बल ४१० कोटी रुपयांचा निधी या योजनेकडे वळवण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे, अनुसूचित जाती आणि इतर दुर्बळ घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर दुसऱ्या योजनेसाठी होत असल्याने सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निधी वितरणाचा तपशील
'लाडकी बहीण' ही शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. जुलै महिन्याचा हप्ता वेळेवर देण्यासाठी निधीची जुळवाजुळव करताना सरकारने सामाजिक न्याय विभागातून ही रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर परिणाम?
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर मागास घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी वापरला जातो. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह योजना, स्वाधार योजना आणि इतर अनेक कल्याणकारी योजनांचा समावेश असतो. आता या विभागाचा मोठा निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वर्ग केल्याने, मूळ योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि त्यांच्या निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निधी वळवण्याची दुसरी वेळ
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण लोकप्रिय योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी दुसऱ्या महत्त्वाच्या विभागाच्या निधीला हात घालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारे निधी वर्ग करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी, सामाजिक न्यायाच्या मूळ उद्दिष्टांसाठी राखीव असलेल्या निधीचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. एका योजनेला निधी देताना, दुसऱ्या आवश्यक योजनांना फटका बसणार नाही, याचे नियोजन करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे.