मुंबई : सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यास महापालिकेकडून होणार्या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या कर्मचार्यांच्या हक्काचे पैसे द्यायला तुमच्या तिजोरीत पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे लडकी बहीण योजनेवर राज्य सरकार सुमारे 40 कोटींची उधळण करते. अशा योजना रोखल्या पाहिजेत, असा इशारा राज्य सरकारला देताना, जर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांना पैसे देता येत नसतील तर तर पालिकेतील टेबल-खुर्च्या, गाड्या आदी साहित्य विका आणि त्यांची देणी द्या, अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला.
पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या गायत्री पानवार यांनी निवृत्ती लाभ न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि अॅड. रिषिका अगरवाल यांनी पालिकेच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढले.
मागील सुनावणीवेळी पालिकेने गायत्री पानवार यांची थकीत देयके 30 एप्रिलपूर्वी देऊ. तसेच, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मे महिन्यापासून नियमित पेन्शन देणार, अशी हमी दिली होती. मात्र, पानवार यांना अद्याप पेन्शन, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ देण्यात आलेला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले.
यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्यासाठी सरकारकडून पैसे न मिळाल्याचे सांगताच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. अतिरिक्त पालिका आयुक्तांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत; मग शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या हक्काचे पैसे देतानाच तिजोरी रिकामी कशी होते? राज्य सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर खर्च करायला निधी आहे. अशा योजना बंद करायला हव्यात, असे मत व्यक्त करून पानवार यांची ग्रॅच्युईटी रक्कम थकीत राहिल्याच्या दिवसापासून वार्षिक 10 टक्के व्याजासह तसेच इतर थकीत अंतिम देयके 5 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले.