मुंबई :केईएम रुग्णालयाच्या अस्थिव्यंगोपचार केंद्रातील ३९ वर्षे जुनी लिफ्ट बंद असल्याच्या प्रकरणाची मुंबई महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे यांनी दिले आहेत. तसेच, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
लिफ्ट बदलण्याचे काम सुरू असताना चालता न येणाऱ्या रुग्णांच्या सुरक्षित स्थलांतरासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात विलंब झाल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. अशा रुग्णांना अस्थिव्यंगोपचार केंद्रात दाखल करू नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही संबंधित रुग्णाला तेथे ठेवण्यात आल्याने परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणी संबंधित प्रभारी युनिटप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, संबंधित रुग्णाला बहुमजली इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी लिफ्ट बंद असताना रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर, पर्यायी व्यवस्था आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत.
अधिष्ठात्यांच्या बदलीची मागणी
केईएम रुग्णालयातील सात लिफ्ट बंद असल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी गैरसोय होत आहे. वृद्ध, दिव्यांग आणि गंभीर आजारी रुग्णांना जिन्यांचा आधार घ्यावा लागत असल्याने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी समाजवादी पार्टीच्या नगरसेविका तथा गटनेत्या अमरीन शहजाद अब्राहानी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हरीष पाठक यांच्या तातडीच्या बदलीची मागणी केली आहे. रुग्णालयासारख्या अत्यावश्यक आरोग्यसेवा देणाऱ्या ठिकाणी सात लिफ्ट बंद असणे ही गंभीर बाब आहे. वारंवार लक्ष वेधूनही लिफ्टची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही किंवा रुग्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही, असा आरोप अमरीन यांनी पत्रात केला आहे.
केईएमच्या सहा बंद लिफ्टचे स्थायी समितीत पडसाद
मुंबई :केईएम रुग्णालयातील ११ पैकी ६ बंद लिफ्टचे पडसाद गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. रुग्णालयात अवघ्या पाच लिफ्ट सुरू आहेत. ज्या लिफ्ट सुरू आहेत, त्याही ओव्हरलोड होऊन अधेमधे बंद पडत आहेत, असे गंभीर मुद्दे आज स्थायी समितीत उपस्थित झाले. यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
अशा घटनांमुळे महापालिकेची बदनामी होत असून याला यांत्रिक आणि विद्युत विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवा, त्यांना कमीत कमी तीन महिने निलंबित करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले.
केईएम रुग्णालयातील गैरसुविधांचा हरकतीचा मुद्दा आज नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी उपस्थित करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. लिफ्टचा प्रस्ताव २०२३ साली मंजूर झाला होता. मात्र २०२६ पर्यंत काम का झाले नाही, असा सवाल शिवसेना नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी उपस्थित केला. क्षमतेपेक्षा जास्त लोक लिफ्टचा वापर करत असल्याने त्यांच्या मेंटेनन्सची गरज पडते.
सगळ्याच हॉस्पिटलची अवस्था वाईट असून नियमित मेंटेनन्स तसेच सुरक्षितेकडे लक्ष देण्याची गरज शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी लिफ्टमॅन, वॉर्ड बॉय आणि कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी केईएममध्ये फक्त पाच लिफ्ट कार्यरत असल्याचा गंभीर मुद्दा मांडला.
काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमी यांनी लिफ्ट बंद असल्यास रुग्णांना औषधे आणि अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था का केली नाही, असा सवाल केला. कामात विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची त्यांनी मागणी केली. तर भाजपचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी महापालिकेच्या आरोग्यसेवेवर मुंबईसह बाहेरील नागरिकांचाही विश्वास असल्याचे सांगत अशा घटनांमुळे या प्रतिमेला धक्का लागू नये, यासाठी प्रशासनाने योग्य उपाययोजना कराव्यात, असे सांगितले.
पालिका अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला बदनाम करायची सुपारी घेतली आहे का, असा संतप्त सवाल आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी विचारला. आरोग्य विभागाचे अधिकारी ५ ते १० वर्षे एकाच ठिकाणी आहेत. ज्यांनी कामे केली नाहीत, त्यांची त्वरीत बदली करण्यात यावी, तीही लॉटरी पद्धतीने. संबंधित अधिकाऱ्यांची आयकर खात्यांतर्गत चौकशी करून निलंबन करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी भांदिर्गे यांनी केली.