मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित ३ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सैदोंगर-१ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार ४९० झाडांची कत्तल करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सुमारे २३३ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पासाठी वळविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
मानखुर्द येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा अधिकार फाउंडेशनचे संस्थापक शकील अहमद शेख यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन लीगलमार्फत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्यात येत आहे. कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फ कोठल खालाटी, सैदोंगर आणि ढाक या गावांच्या परिसरात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
या याचिकेत राज्य सरकारच्या ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वनजमीन वळविण्याच्या आदेशासह १४ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आलेल्या वृक्षतोडीच्या परवानगीला आव्हान देण्यात आले आहे. वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत स्थानिक आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासींचे वनहक्क निश्चित केल्याशिवाय वनजमीन अन्य कारणांसाठी वळविता येत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ढाक गावच्या ग्रामसभेची मंजुरी अद्याप प्रलंबित असल्याचे प्रकल्पाच्या कागदपत्रांमध्येच नमूद असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. वनजमीन हस्तांतरणापूर्वी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर अटींची पूर्तता झालेली नसतानाही वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात आल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.
वनजमीन वळविण्याचा आदेश आणि वृक्षतोडीची परवानगी रद्द करावी, तसेच याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रकल्प क्षेत्रातील वृक्षतोड आणि वनेतर कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रकल्पस्थळाची पाहणी करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त किंवा तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
२ नोव्हेंबर रोजी हे प्रकरण
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी नमूद करण्यात आले होते. आता २६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या भवितव्याचा प्रश्न या न्यायालयीन लढाईमुळे ऐरणीवर आला आहे.