मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवर तसेच याचिकेच्या मुद्यावर सादर केलेल्या राज्य सरकार आणि आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला.
राज्य सरकार तसेच आयोगाने मराठा समाजाला अतिमागास म्हणणे चुकीचेच आहे. कुठल्याही सर्व्हेमध्ये हा निष्कर्ष पुढे आलेला नाही. असे असताना सरकार आणि आयोग मोघम कसा काय दावा करतेय? सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात कुठल्या आधारे मराठा समाजाला अतिमागास ठरवले आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती आज सलग दुसऱ्या दिवशी होणार आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि या संबंधीच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या, तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद करताना पुन्हा एकदा राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र आणि मागासवर्ग आयोगातील आकडेवारीवर आणि न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेतला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारी चुकीची आहे. तसेच मराठा समाजातील आत्महत्येची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्याचा आयोगाचा दावा चुकीचा आहे. हे प्रमाण वाढीव असल्याचे दाखवून आयोगाने असाधारण परिस्थिती असल्याचा दिखावा केला आहे, असा आरोप केला.
इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, सरकार असाधारण परिस्थितीत एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकते.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठ्यांबाबत असाधारण परिस्थिती दाखवली नव्हती. आता निवृत्त न्यायमूर्तीं सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या अहवालातही असाधारण परिस्थितीबाबत काहीही ठोस नाही. गायकवाड आयोगाप्रमाणेच हा अहवाल आहे.
शुक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार, शासकीय सेवांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण ९ टक्के आहे. यापूर्वी गायकवाड आयोगाने हे प्रमाण १४ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. वास्तविक मराठा समाजाचे प्रमाण १६ टक्के आहे. ही तफावत स्वीकारार्ह आहे का?