मुंबई : राज्यातील पीकविमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसानभरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. विमा कंपन्यांनी तब्बल 10 हजार कोटींचा नफा कमावल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी आज विधान परिषदेत शेतकरी पीकविम्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री कोकाटे म्हणाले, राज्य सरकारने जुन्या पीकविमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2016 पासून देशात खरीप हंगामात पीकविमा योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही, तर बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी योजना बंद केली आहे. झारखंडने पुन्हा एक रुपयांत योजना सुरू केली. पण, प्रत्यक्षात शेतकर्यांना भरपाई मिळाली नाही, अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली.
राज्य सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल तर तोच पैसा थेट शेतकर्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत कृषी मंत्र्यांनी नव्या पीकविमा योजनेच्या गरजेचे समर्थनही केले. नवीन योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून भरली जाणार आहे.
या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नाही. तसेच राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल तर तोच पैसा थेट शेतकर्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत कृषी मंत्र्यांनी नव्या पीकविमा योजनेच्या गरजेचे समर्थनही केले. नवीन योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून भरली जाणार आहे.
या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नाही. तसेच राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचेही माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.