मुंबई : इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही ‘सर्वसाधारणपणे’ तृतीय भाषा असावी, असा निर्णय जाहीर करत हिंदी शिकण्याची सक्ती करणारा आदेशच पुन्हा जारी केला आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी 17 जून रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल. ही सक्ती टाळण्यासाठी इतर भारतीय भाषा शिकवण्याचा पर्याय दिला आहे, मात्र त्यासाठी 20 विद्यार्थ्यांची किमान संख्या असणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ राज्यात माय मराठीला डावलून बहुतांश शाळांमध्ये हिंदीच शिकवली जाणार हे स्पष्ट आहे..
शालेय शिक्षण विभागाने तृतीय भाषा धोरण राज्यात लागू करताना पहिलीपासून हिंदी हा विषय सक्तीचा केला होता. राज्यातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर हिंदी हा अनिवार्य नसल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत हिंदी ही ‘सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा’ असणे अनिवार्य केले आहे. अन्य भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याचा पर्याय दिला असला तरी त्यासाठी शाळेतील किमान 20 विद्यार्थ्यांची एकत्रित मागणी असणे बंधनकारक केले आहे.
जर विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकायची असेल, तर त्या वर्गातील किमान 20 विद्यार्थी इच्छुक असणे आवश्यक आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक उपलब्ध करणे शक्य नसेल, तर संबंधित भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवावी लागणार आहे. हे नियम इतके कठोर आहेत की, त्यामुळे हिंदी ऐवजी इतर भाषांचा पर्याय निवडणे जवळपास अशक्य बनते. यामुळे निर्णयाचा हेतू स्पष्ट होत आहे. हिंदी हीच तृतीय भाषा राहावी, असा अप्रत्यक्ष दबाव शाळांवर आणि विद्यार्थ्यांवर टाकल्याचे दिसून येत आहे.
1. हिंदी ही तृतीय भाषा ’सर्वसाधारणपणे’ अनिवार्य. पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी शिकवली जाणार. इतर भाषा शिकवायच्या असतील तर 20 विद्यार्थ्यांची इच्छाशक्ती आवश्यक.
2. इतर भाषांसाठी अटी टाकून मर्यादा. हिंदी ऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकवायची असल्यास, त्या इयत्तेमधील किमान 20 विद्यार्थी इच्छुक असणे अनिवार्य केले आहे.
3. शाळांवर शिक्षकाची जबाबदारी. इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्ण झाली तरी त्या भाषेचे शिक्षक नसल्यास, अध्यापन ऑनलाइन पद्धतीने करावे लागणार.