मुंबई : एच-१बी या व्हिसाचे शुल्क एक लाख डॉलर्स करण्याच्या निर्णयाला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केल्यामुळे अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणार्या भारतीयांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हे लक्षात घेऊन भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपले धोरण बदलण्याचा विचार सुरू केला आहे.
आघाडीच्या आयटी स्टाफिंग व आऊटसोर्सिंग कंपन्यांकडून होणारी एच-१बी नोंदणी ९२ टक्क्यांनी घसरून २४,९४६ वरून अवघ्या २,०५५ वर आली आहे. अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार, नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान वाणिज्य दूतावास स्तरावरील प्रक्रिया विनंत्या जवळपास ९७ टक्क्यांनी कमी झाल्या. त्यामुळे अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर कंपन्यांमधील भरतीचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, आधीपासून अमेरिकेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि व्हिसा नूतनीकरण करणार्या कर्मचार्यांना या शुल्कातून सवलत देण्यात आल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारतीय कंपन्यांमधून ठरावीक काळासाठी भारतातून मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ अमेरिकेत पाठवले जाते. मात्र, १ लाख डॉलर्सच्या शुल्कामुळे या कंपन्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दरवर्षी इतके शुल्क भरणे कंपन्यांसाठी अशक्य आहे. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना अधिकाधिक काम भारतातच ठेवावे लागणार आहे. काही निवडक कर्मचार्यांनाच ज्यांचे वेतन प्रचंड मोठे आहे अशांनाच अमेरिकेत पाठवण्याचा विचार बहुतांश कंपन्यांनी सुरू केला आहे. परिणामी, व्हिसासाठी होणार्या अर्जांचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.
अमेरिकेतील कंपन्यांना तुलनेने स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध
1. दरवर्षी एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करणार्या भारतातील ७० ते ७२ टक्के उमेदवारांना तो मंजूर होत होता. मात्र, निर्बंध लादल्यानंतर त्याचे प्रमाण १० टक्क्यांवर आले. अमेरिकेतील ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांनी जर्मनी, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया येथे आपले बस्तान बसवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
2. भारतीय उमेदवारांच्या माध्यमातून अमेरिकेतील कंपन्यांना तुलनेने स्वस्त मनुष्यबळ उपलबध होत होते. मात्र, नव्या परिस्थितीमुळे या कंपन्यांनी बंगळूर, पुणे तसेच हैदराबाद येथील आपल्या आस्थापनांची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल आणि एआय क्षेत्रातील कंपन्यांनी भारतातील गुंतवणूक तसेच पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे ठरवले आहे.