मुंबई: कंत्राटी कर्मचाऱ्याने केवळ दीर्घकाळ काम केले म्हणून तो नियमित नियुक्तीचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने आयआयटी मुंबईच्या प्रकरणात दिला.
आयआयटी मुंबईमध्ये 10 वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा कायमस्वरूपी नियुक्तीचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्या. रियाझ छागला, न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने कायमस्वरुपी नियुक्तीबाबत हा निर्णय दिला.
युवराज बाळासाहेब हरंबळे यांनी 2016 मध्ये आयआयटी मुंबईत कार्यकारी अधिकारी (विधी) म्हणून कंत्राटी पद्धतीने कामाला सुरुवात केली होती. मार्च 2026 मध्ये आयआयटी प्रशासनाने हरंबळे यांना त्यांचा कार्यकाळ 23 एप्रिल 2026 रोजी संपत असल्याचे सांगून कोणतीही मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.
त्या निर्णयाला आव्हान देतानाच कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करीत हरंबळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्या. रियाझ छागला आणि न्या.अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
याप्रकरणी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमादेवी प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत हरंबळे यांची याचिका फेटाळून लावली. कंत्राटी कर्मचारी त्याच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीनंतर कायमस्वरूपी होण्याचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
आयआयटी मुंबईने विनंती धुडकावली होती
याचिकाकर्त्या हरंबळे यांनी उपकुलसचिव पदावर नियमित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या पदासाठी आवश्यक असलेले एलएलएममध्ये किमान 55 टक्के गुण याचिकाकर्त्याकडे नव्हते. त्यांना केवळ 50.5 टक्के गुण मिळाले होते. तसेच याचिकाकर्ते ज्या पदावर काम करत होते, ते मंजूर पद नव्हते, तर केवळ तात्पुरत्या प्रशासकीय कामासाठी निर्माण केले गेले होते. त्याआधारे आयआयटी मुंबईने त्यांची विनंती धुडकावली होती.