मुंबई : राज्यात नव्याने अस्तित्वात आलेल्या इचलकरंजी आणि जालना या महानगरपालिकांना जीएसटीच्या (वस्तू व सेवा कर) भरपाईपोटी अनुदान देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना पालिकेला 392 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात मंत्री शंभूराज देसाई यांनी नव्याने निर्माण झालेल्या इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ची रक्कम देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 नुसार इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेचा कलम 9 मधील परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. याच अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपालिकांसाठी आधारभूत वर्ष म्हणून सन 2024-25 निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार पुढील पाच वर्षांत दोन्ही महानगरपालिकांना, इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी असे एकूण 1 हजार 049 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाचेही मोठे आव्हान आहे, त्यात निधीचा अडसर होता, तो यानिमित्ताने काही प्रमाणात कमी होणार आहे. परिणामी, पायाभूत सुविधांसाठी शहराला निधी उपलब्ध होणार आहे. पाणीपुरवठा आणि प्रदूषण या प्रश्नांसह वाहतूक व्यवस्था आणि नागरी समस्यांचे निराकरण याकरिता लहान-मोठ्या विकासात्मक कामांसाठी येत्या पाच वर्षांत या निधीचा वापर होऊ शकतो. आमदार राहुल आवाडे यांनी प्रलंबित जीएसटी परताव्यासाठी पाठपुरावा केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत मार्च महिन्यात या मागणीबाबत बैठक झाली होती. यावेळी जीएसटी परताव्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या होत्या. दरम्यान, इचलकरंजीत नुकत्याच झालेल्या विकासपर्व महासभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी परताव्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार चारच दिवसांत हा निर्णय झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे इचलकरंजी शहराच्या विकासाला बूस्ट मिळणार आहे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी 5 मे 2022 रोजी इचलकरंजी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार इचलकरंजीची लोकसंख्या 2 लाख 87 हजार इतकी होती. मात्र, ती सध्या साडेतीन लाखांच्या आसपास आहे. त्यातच शहरालगतच्या मोठ्या गावांचाही ताण शहरावर आहे.